यूनिट-1: पर्यावरण अर्थशास्त्र

 

दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर

 

 प्रश्न 1:- पर्यावरणीय समस्याएं और मुद्दे (Environmental Issues and Problems) का वर्णन कीजिए। वर्तमान समय में दुनिया और भारत में कौन-कौन सी प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं हैं? उदाहरण देकर समझाइए।

उत्तर:- पर्यावरणीय समस्याएं वह समस्याएं हैं जो हमारे प्राकृतिक परिवेश को प्रभावित करती हैं। यह समस्याएं प्रकृति के पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु, वायुमंडल, जल संसाधन और जीवों की विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इन समस्याओं के उत्पन्न होने का मुख्य कारण मनुष्यों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन और पर्यावरण के प्रति लापरवाहीपूर्ण व्यवहार है। आज यह समस्याएं विश्व भर में एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी हैं, और इसके समाधान के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं।

पर्यावरणीय समस्याओं के कई प्रकार हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा (भूमि) प्रदूषण, जैव विविधता की कमी, जलवायु परिवर्तन, और प्राकृतिक संसाधनों का अति-उपयोग। इन समस्याओं का व्यापक प्रभाव समाज के हर हिस्से पर पड़ता है, चाहे वह मानव हो, वनस्पति हो, या फिर अन्य जीव-जंतु हों।

वर्तमान समय में प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं

1. वायु प्रदूषण (Air Pollution)

वायु प्रदूषण उन समस्याओं में से एक है जो न केवल स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है बल्कि पर्यावरण को भी बुरी तरह प्रभावित करती है। वायु प्रदूषण के मुख्य कारणों में कारखानों से निकलने वाले धुएं, वाहनों का धुआं, कूड़ा जलाना, और कृषि में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग शामिल है। इसके अलावा, वनों की कटाई और कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उत्सर्जन भी वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है।

वर्तमान में, भारत के कई शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, और आगरा जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) कई बार खतरनाक स्तर तक पहुँच जाता है। वायु प्रदूषण न केवल सांस संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है बल्कि यह दिल की बीमारियों, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का भी कारण बनता है।

2. जल प्रदूषण (Water Pollution)

जल प्रदूषण का मतलब है जल स्रोतों, जैसे नदियाँ, झीलें, तालाब, समुद्र, और भूमिगत जल, का दूषित होना। इसके मुख्य कारणों में घरेलू और औद्योगिक कचरे का जल में सीधे छोड़ना, खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, और प्लास्टिक कचरे का असंगठित निपटान शामिल है। भारत में गंगा और यमुना जैसी प्रमुख नदियाँ जल प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित हैं।

जल प्रदूषण से न केवल मानव जीवन प्रभावित होता है बल्कि जलीय जीवों के लिए भी यह घातक सिद्ध होता है। दूषित जल पीने से अनेक बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे दस्त, हैजा, टाइफॉइड, और त्वचा रोग। इसके अलावा, जल प्रदूषण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे कई प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं।

3. मृदा प्रदूषण (Soil Pollution)

मृदा प्रदूषण का अर्थ है भूमि की उर्वरता का ह्रास होना, जो आमतौर पर रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, और औद्योगिक कचरे के कारण होता है। मृदा प्रदूषण के कारण फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन में कमी आती है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न होता है।

भारत में कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा मृदा प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा की उर्वरता घट रही है, जिससे किसानों को अधिक फसल उत्पादन के लिए और भी ज्यादा उर्वरकों का उपयोग करना पड़ता है। यह एक दुष्चक्र की तरह है जो मृदा प्रदूषण को और बढ़ाता है।

4. जलवायु परिवर्तन (Climate Change)

जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। यह एक वैश्विक समस्या है जिसका प्रभाव पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण ग्रीनहाउस गैसों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन है। इन गैसों के उत्सर्जन से पृथ्वी के वातावरण में तापमान बढ़ता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है।

जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का पैटर्न बदल रहा है। कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आ जाती है। बर्फ पिघलने की दर बढ़ गई है, जिससे समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है। भारत में भी जलवायु परिवर्तन का असर देखा जा सकता है, जैसे कि मानसून की अनियमितता, सूखे की घटनाओं में वृद्धि, और समुद्र के स्तर में वृद्धि, जो तटीय इलाकों को प्रभावित कर रही है।

5. जैव विविधता का ह्रास (Loss of Biodiversity)

जैव विविधता का ह्रास भी एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। वनस्पतियों और जीव-जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों का विलुप्त होना पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी है। इसका मुख्य कारण वनों की कटाई, अवैध शिकार, और प्राकृतिक आवासों का विनाश है।

भारत जैसे देश, जहाँ जैव विविधता की बहुतायत है, जैव विविधता के ह्रास का खतरा अधिक महसूस करते हैं। गैंडों, बाघों, और हाथियों जैसी प्रजातियाँ विलुप्ति के कगार पर हैं। इस समस्या से पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे पर्यावरण की स्थिरता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

6. वनों की कटाई (Deforestation)

वनों की कटाई, अर्थात वनों का नष्ट होना या वनों का क्षेत्र कम होना, भी एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या है। वनों की कटाई का मुख्य कारण कृषि के लिए भूमि का विस्तार, शहरीकरण, लकड़ी की मांग, और अवैध वनोन्मूलन है।

वन पृथ्वी का फेफड़ा कहे जाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। वनों की कटाई से न केवल वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है बल्कि यह जलवायु परिवर्तन का भी मुख्य कारण बनती है। वनों की कटाई से जैव विविधता को भी गंभीर खतरा होता है क्योंकि यह कई जीवों के प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर देता है।

भारत और विश्व में प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं

1. भारत में पर्यावरणीय समस्याएं

भारत एक तेजी से विकसित हो रहा देश है, और इस विकास ने पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला है। यहां कुछ प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं हैं:

1.     गंगा नदी का प्रदूषण: गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में यह विश्व की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। धार्मिक कृत्यों, औद्योगिक कचरे, और सीवेज के अपशिष्ट का इसमें सीधे निस्तारण करने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है।

2.    दिल्ली में वायु प्रदूषण: दिल्ली का वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। सर्दियों के दौरान, वाहनों और पराली जलाने के धुएं से वायुमंडल में प्रदूषक कणों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे दिल्ली की हवा सांस लेने योग्य नहीं रहती।

3.    वनों की कटाई और वन्य जीवन पर खतरा: भारत में जंगलों का तेजी से नष्ट होना और वन्य जीवन के लिए प्राकृतिक आवासों की कमी होना जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है।

2. विश्व में पर्यावरणीय समस्याएं

1.     जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग: यह समस्या किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। यह तटीय क्षेत्रों के लिए एक बड़ा खतरा है।

2.    अमेज़न वर्षावन की कटाई: अमेज़न वर्षावन, जिसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, पर लगातार वनों की कटाई हो रही है। यह न केवल वैश्विक जलवायु के लिए बल्कि कई प्रजातियों के अस्तित्व के लिए भी एक खतरा है।

3.    प्रशांत महासागर में प्लास्टिक का जमाव: प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या इतनी बढ़ गई है कि प्रशांत महासागर में एक विशाल प्लास्टिक का द्वीप बन गया है, जिसे ‘ग्रेट पैसिफिक गारबेज पैच’ कहा जाता है। यह समुद्री जीवों के लिए एक घातक स्थिति है।

समाधान और उपाय

पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर कई कदम उठाए गए हैं। जैसे, प्ल

 

प्रश्न 2:- आर्थिक दृष्टिकोण से पर्यावरणीय समस्याओं को समझाने का प्रयास कीजिए। यह दृष्टिकोण इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या सुझाव देता है?

उत्तर:- पर्यावरणीय समस्याएं आज वैश्विक स्तर पर एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन, वायु और जल प्रदूषण, जैव विविधता की कमी, और प्राकृतिक संसाधनों की अत्यधिक दोहन जैसी समस्याएं मानव जीवन और पृथ्वी के भविष्य के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। इन समस्याओं को समझने के लिए एक आर्थिक दृष्टिकोण अपनाना न केवल समस्याओं की पहचान में मदद करता है, बल्कि उनके समाधान के लिए भी ठोस उपाय प्रदान करता है।

1. पर्यावरणीय समस्याओं का आर्थिक परिप्रेक्ष्य

आर्थिक दृष्टिकोण से पर्यावरणीय समस्याओं को समझने के लिए यह देखना ज़रूरी है कि ये समस्याएं कैसे उत्पन्न होती हैं। पर्यावरणीय समस्याओं की उत्पत्ति का मुख्य कारण आर्थिक गतिविधियों का बढ़ता स्तर है। मानव विकास के साथ-साथ आर्थिक विकास की गति भी तेज हुई है, जिसके कारण उत्पादन और उपभोग की दर में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि संसाधनों के अत्यधिक दोहन और प्राकृतिक प्रणालियों पर भारी दबाव डालती है।

2. बाह्यताओं (Externalities) की भूमिका

आर्थिक दृष्टिकोण से पर्यावरणीय समस्याओं का एक प्रमुख पहलू बाह्यताएं हैं। बाह्यताएं वह स्थिति होती हैं जब किसी व्यक्ति या संगठन की आर्थिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप तीसरे पक्ष को लाभ या हानि होती है, जिसका भुगतान या लाभार्थी उस गतिविधि का हिस्सा नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जब एक फैक्ट्री अपनी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान वायु प्रदूषण फैलाती है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव आस-पास रहने वाले लोगों पर पड़ता है। यह एक नकारात्मक बाह्यता है, जिसमें फैक्ट्री के मालिक को प्रदूषण का वास्तविक मूल्य नहीं चुकाना पड़ता।

इस प्रकार की बाह्यताओं के कारण संसाधनों का गलत उपयोग होता है और पर्यावरणीय क्षति बढ़ती है। जब तक बाह्यताओं का मूल्य सही ढंग से नहीं आंका जाता, तब तक प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं बनी रहेंगी। आर्थिक दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि इन बाह्यताओं के मूल्य को बाजार में सही ढंग से परिलक्षित किया जाए ताकि संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित हो सके।

3. सार्वजनिक वस्तुएं (Public Goods) और संसाधनों का मुक्त उपयोग

पर्यावरणीय संसाधनों जैसे वायु, जल, और जैव विविधता को आमतौर पर सार्वजनिक वस्तुएं माना जाता है। सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग सभी कर सकते हैं, और किसी एक के उपयोग से दूसरों के उपयोग में कोई कमी नहीं आती। इसका अर्थ है कि इन वस्तुओं का उपभोग करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कीमत नहीं चुकानी पड़ती।

सार्वजनिक वस्तुओं की यह प्रकृति एक “मुक्त सवार” (free rider) समस्या पैदा करती है, जहां लोग इन संसाधनों का उपयोग तो करते हैं लेकिन उनके संरक्षण के लिए जिम्मेदारी नहीं लेते। इस कारण से, सार्वजनिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है और उनके संरक्षण की दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं किए जाते।

4. प्रदूषण और संसाधनों का मूल्य निर्धारण

आर्थिक दृष्टिकोण से पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने का एक तरीका यह है कि प्रदूषण और संसाधनों का उचित मूल्य निर्धारण किया जाए। जब प्रदूषण या संसाधनों का मूल्य निर्धारित होता है, तो आर्थिक इकाइयों को यह महसूस होता है कि उन्हें इसके उपयोग या उत्पादन में होने वाले नुकसान की भरपाई करनी होगी। इस दृष्टिकोण से, प्रदूषण नियंत्रण के उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि कार्बन टैक्स, कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली, और अन्य प्रकार के पर्यावरणीय कर।

4.1 कार्बन टैक्स (Carbon Tax)

कार्बन टैक्स एक आर्थिक साधन है, जिसके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। इस टैक्स के तहत, जिन कंपनियों द्वारा अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है, उन्हें अतिरिक्त कर का भुगतान करना होता है। इस प्रकार की नीति से कंपनियों को अपने उत्पादन के तरीकों में सुधार करने और प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

4.2 कैप-एंड-ट्रेड (Cap-and-Trade)

कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली के तहत, सरकार एक निश्चित सीमा (कैप) निर्धारित करती है, जिसके अंदर सभी कंपनियों को मिलकर कार्बन उत्सर्जन करना होता है। यदि कोई कंपनी इस सीमा के भीतर रहती है, तो वह अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट को अन्य कंपनियों को बेच सकती है, जो अपनी सीमा से अधिक उत्सर्जन कर रही हैं। इस प्रणाली के माध्यम से कंपनियों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि उन्हें अपनी लागत कम करने और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करने का अवसर मिलता है।

5. आर्थिक दृष्टिकोण से समस्याओं के समाधान

आर्थिक दृष्टिकोण से पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान कई उपायों के माध्यम से किया जा सकता है। इनमें नीति निर्माण, बाजार-आधारित तंत्र, और पर्यावरणीय शिक्षा शामिल हैं।

5.1 पर्यावरणीय नीतियां और नियमन

पर्यावरणीय नीतियां और नियमन सरकार द्वारा बनाए गए वे नियम और कानून हैं जो प्रदूषण और संसाधनों के अत्यधिक दोहन को नियंत्रित करते हैं। इसके अंतर्गत प्रदूषण की सीमा निर्धारित करना, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, और पर्यावरणीय मानकों का सख्ती से पालन करना शामिल है। इसके साथ ही, सरकारें उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन भी देती हैं, ताकि प्रदूषण को रोका जा सके।

5.2 बाजार-आधारित समाधान

जैसा कि पहले बताया गया है, कार्बन टैक्स और कैप-एंड-ट्रेड जैसे बाजार-आधारित समाधान आर्थिक दृष्टिकोण से पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाने में काफी प्रभावी साबित हुए हैं। यह समाधान आर्थिक इकाइयों को अपने उत्पादन और उपभोग के पैटर्न में बदलाव करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि संसाधनों का सही और कुशल उपयोग हो सके।

5.3 हरित प्रौद्योगिकियों का विकास

हरित प्रौद्योगिकियों के विकास से पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाने में मदद मिल सकती है। इसके अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, और प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियों का विकास शामिल है। आर्थिक दृष्टिकोण से, इन प्रौद्योगिकियों में निवेश करने से न केवल पर्यावरणीय सुधार होता है, बल्कि यह दीर्घकालिक आर्थिक लाभ भी प्रदान कर सकता है।

6. सतत विकास (Sustainable Development)

आर्थिक दृष्टिकोण से पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान सतत विकास के सिद्धांत में निहित है। सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं के साथ समझौता किए। इसके अंतर्गत संसाधनों का विवेकपूर्ण और जिम्मेदार उपयोग, जैव विविधता का संरक्षण, और आर्थिक विकास को पर्यावरणीय संरक्षण के साथ संतुलित रखना शामिल है।

सतत विकास की अवधारणा यह मानती है कि आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं। इसके लिए सरकारों, उद्योगों, और समाज के सभी वर्गों को मिलकर काम करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास की प्रक्रिया में पर्यावरणीय संतुलन बना रहे।

7. निष्कर्ष

आर्थिक दृष्टिकोण से पर्यावरणीय समस्याओं को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम बाह्यताओं, सार्वजनिक वस्तुओं की प्रकृति, और संसाधनों के मूल्य निर्धारण के मुद्दों को सही ढंग से समझें। इसके समाधान के लिए आर्थिक नीतियों, बाजार-आधारित तंत्रों, और हरित प्रौद्योगिकियों का विकास महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, सतत विकास की अवधारणा को अपनाकर हम एक संतुलित और जिम्मेदार विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

आर्थिक दृष्टिकोण से, पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान तब ही संभव है जब सभी हितधारक एकजुट होकर काम करें और नीतिगत, प्रौद्योगिकीय, और सामाजिक स्तर पर ठोस कदम उठाएं। इस दिशा में, जागरूकता और शिक्षा की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, ताकि लोग पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें और स्थायी और स्वस्थ जीवनशैली अपना सकें।

 

प्रश्न 3:- पारेटो इष्टतमता (Pareto Optimality) का क्या अर्थ है? इस सिद्धांत के अनुसार, पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में कौन-कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं?

उत्तर:- पारेटो इष्टतमता (Pareto Optimality) एक आर्थिक अवधारणा है जिसे इटालियन अर्थशास्त्री विलफ्रेडो पारेटो ने विकसित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार, किसी अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें संसाधनों का इस तरह से वितरण किया जाता है कि किसी व्यक्ति की स्थिति में सुधार किए बिना किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति को खराब किए बिना संसाधनों का पुनर्वितरण संभव नहीं है। इसे सरल शब्दों में कहें तो, एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी को लाभ पहुंचाए बिना किसी अन्य व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाई जा सकती है, उसे पारेटो इष्टतम कहा जाता है।

पारेटो इष्टतमता का प्रमुख उपयोग संसाधनों के कुशल वितरण को समझाने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में, यह आवश्यक है कि संसाधनों का ऐसा वितरण हो जिससे किसी भी आर्थिक क्रियाकलाप के माध्यम से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके और किसी भी बदलाव से किसी व्यक्ति को हानि नहीं हो। इसके पीछे की मुख्य सोच यह है कि समाज में संसाधनों का इस प्रकार से वितरण हो कि सभी के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।

पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में पारेटो इष्टतमता

पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में पारेटो इष्टतमता का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारंपरिक अर्थशास्त्र में, पारेटो इष्टतमता का अर्थ यह होता है कि हम ऐसी स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से हो कि सभी को अधिकतम लाभ हो, लेकिन इसके लिए पर्यावरणीय संतुलन को भी बनाए रखना आवश्यक है।

पर्यावरणीय संसाधन और पारेटो इष्टतमता

पर्यावरणीय समस्याएं जैसे कि वायु और जल प्रदूषण, जैव विविधता की हानि, और प्राकृतिक संसाधनों की कमी सीधे तौर पर संसाधनों के कुशल वितरण और उपयोग से जुड़ी होती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए पारेटो इष्टतमता को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि सभी के लिए अधिकतम कल्याण हो।

उदाहरण के लिए, एक नदी का जल प्रदूषण तब होता है जब किसी कारखाने द्वारा उत्पादन के दौरान अपशिष्ट पदार्थ नदी में छोड़े जाते हैं। अगर हम उस कारखाने को नदी में प्रदूषण फैलाने से रोकते हैं तो पर्यावरण को लाभ होगा, लेकिन उस कारखाने के उत्पादन में कमी आ सकती है, जिससे उसका आर्थिक लाभ कम हो सकता है। यह स्थिति पारेटो इष्टतमता के सिद्धांत के अनुसार जटिल बन जाती है, क्योंकि यहां एक पक्ष को सुधारते समय दूसरे पक्ष को नुकसान हो सकता है।

इसलिए, जब हम पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, तो पारेटो इष्टतमता का सिद्धांत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि किस प्रकार के सुधार से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है, बिना किसी के लिए अत्यधिक हानि के।

पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में चुनौतियां

पारेटो इष्टतमता के सिद्धांत के अनुसार पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में कई चुनौतियां आती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं:

1.     बाह्य प्रभाव (Externalities): बाह्य प्रभाव या बाहरीताएं (Externalities) ऐसी स्थितियां होती हैं जहां किसी व्यक्ति या संगठन की क्रियाएं दूसरों पर असर डालती हैं, लेकिन इसके लिए वह व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक कारखाने द्वारा नदी में प्रदूषण फैलाना एक नकारात्मक बाह्य प्रभाव है, क्योंकि यह आसपास के निवासियों के जीवन स्तर को प्रभावित करता है। पारेटो इष्टतमता की दृष्टि से यह एक चुनौती है क्योंकि प्रदूषण को नियंत्रित करना आर्थिक लाभ को कम कर सकता है।

अगर हम पारेटो इष्टतमता के सिद्धांत को लागू करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे नियम और नीतियां बनानी होंगी जो बाह्य प्रभावों को नियंत्रित करें, जिससे समाज के सभी सदस्यों का अधिकतम कल्याण हो सके। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण कर, और व्यापार योग्य उत्सर्जन परमिट जैसी नीतियों का प्रयोग किया जा सकता है।

2.    सार्वजनिक वस्तुएं और संसाधनों का अधिक दोहन (Overuse of Public Goods and Resources): सार्वजनिक वस्तुएं (Public Goods) जैसे कि स्वच्छ वायु, जल, और वन संसाधनों का अधिक दोहन (Overuse) भी पर्यावरणीय समस्याओं का एक मुख्य कारण है। इन संसाधनों का उपयोग सभी के लिए स्वतंत्र होता है, इसलिए लोग इनका अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयास करते हैं, जिससे संसाधनों की कमी हो जाती है। इस स्थिति को ‘सामान्य संसाधनों की त्रासदी’ (Tragedy of the Commons) भी कहा जाता है।

पारेटो इष्टतमता के सिद्धांत के अनुसार, ऐसी स्थिति में चुनौती यह होती है कि हम संसाधनों के उपयोग को इस प्रकार से नियंत्रित करें कि सभी का कल्याण हो सके। इसके लिए हमें संसाधनों के कुशल उपयोग, उनकी बचत, और पुनःउपयोग (Recycling) को बढ़ावा देना होगा।

3.    भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण (Sustainability and Intergenerational Equity): पारेटो इष्टतमता के अनुसार, वर्तमान पीढ़ी को इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग करना चाहिए कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। लेकिन व्यावहारिक रूप से, वर्तमान पीढ़ी अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करने का प्रयास करती है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की कमी हो सकती है।

इस प्रकार, पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में चुनौती यह है कि संसाधनों का उपयोग और वितरण इस प्रकार से किया जाए कि वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों का अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो सके। इसके लिए सतत विकास (Sustainable Development) नीतियों का पालन करना आवश्यक है।

 

4.    मूल्य निर्धारण की समस्या (Problem of Valuation): पर्यावरणीय संसाधनों की मूल्य निर्धारण (Valuation) एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती है। बहुत से पर्यावरणीय लाभ जैसे कि स्वच्छ वायु, पानी, और जैव विविधता की आर्थिक रूप से मूल्यांकन करना कठिन होता है।

पारेटो इष्टतमता के सिद्धांत के तहत, यह महत्वपूर्ण है कि सभी संसाधनों का उचित मूल्य निर्धारित किया जाए, ताकि उन्हें कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सके। इसके लिए हमें पर्यावरणीय वस्तुओं और सेवाओं की आर्थिक मूल्यांकन (Economic Valuation) करने की जरूरत है, जिससे नीति निर्माताओं को यह समझने में मदद मिले कि किस प्रकार के नीतिगत निर्णय लिए जा सकते हैं जो सभी के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करेंगे।

5.    संपत्ति अधिकारों की अस्पष्टता (Ambiguity in Property Rights): पर्यावरणीय समस्याओं का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण संपत्ति अधिकारों (Property Rights) की अस्पष्टता है। जब किसी संसाधन का अधिकार स्पष्ट नहीं होता, तो लोग उसका अनियंत्रित और अत्यधिक उपयोग करने लगते हैं, जिससे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

पारेटो इष्टतमता के अनुसार, इस स्थिति को हल करने के लिए हमें संपत्ति अधिकारों को स्पष्ट करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर एक जलाशय का स्वामित्व स्पष्ट नहीं है, तो लोग बिना सोचे-समझे उसका अत्यधिक दोहन करेंगे। लेकिन अगर स्वामित्व निर्धारित हो जाए, तो उस जलाशय के मालिक के पास उसे संरक्षित करने का प्रोत्साहन होगा।

6.    नीतिगत विफलता (Policy Failures): पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में कई बार नीतिगत विफलताएं भी सामने आती हैं। सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न नीतियां बनाती हैं, लेकिन कभी-कभी ये नीतियां प्रभावी नहीं होतीं, क्योंकि इनमें पारदर्शिता की कमी होती है या उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं किया जाता है।

पारेटो इष्टतमता के सिद्धांत के अनुसार, नीतियों का ऐसा ढांचा बनाना चाहिए जो वास्तविक समस्याओं को ध्यान में रखे और उनका समाधान कुशलतापूर्वक करे। इसके लिए नीति निर्माताओं को पर्यावरणीय आर्थिक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो सभी पक्षों के लिए पारदर्शी और लाभकारी हों।

निष्कर्ष

पारेटो इष्टतमता का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि किस प्रकार से संसाधनों का कुशल वितरण किया जा सकता है ताकि सभी का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो सके। लेकिन जब हम इस सिद्धांत को पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में लागू करते हैं, तो हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बाहरी प्रभाव, सार्वजनिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण, मूल्य निर्धारण की समस्या, संपत्ति अधिकारों की अस्पष्टता, और नीतिगत विफलताएं ये सभी चुनौतियां हैं जिनका समाधान खोजना आवश्यक है।

इन सभी चुनौतियों के समाधान के लिए नीति निर्माताओं, पर्यावरणविदों, और समाज

 

प्रश्न 4:- बाह्य प्रभावों (Externalities) की उपस्थिति में बाजार विफलता (Market Failure) क्यों होती है? उदाहरणों के माध्यम से समझाइए कि कैसे बाह्य प्रभाव पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ाते हैं।

उत्तर:- अर्थशास्त्र में, “बाजार विफलता” (Market Failure) एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ बाजार स्वतंत्र रूप से संचालित होते हुए संसाधनों का कुशल आवंटन करने में विफल रहता है। बाजार विफलता तब होती है जब बाजार प्रणाली के तहत समाज के लिए सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति और मांग के बीच एक असंतुलन होता है, जिससे समाज को नुकसान होता है। इस संदर्भ में, बाह्य प्रभावों (Externalities) की उपस्थिति एक प्रमुख कारण है जो बाजार विफलता का कारण बनती है। बाह्य प्रभाव वे लाभ या हानियाँ हैं जो किसी व्यक्ति या व्यवसाय की क्रियाओं से अन्य लोगों या समाज पर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ती हैं, और जिनके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता है या प्राप्त नहीं किया जाता है।

इस लेख में, हम यह समझेंगे कि बाह्य प्रभाव क्या होते हैं, कैसे ये बाजार विफलता का कारण बनते हैं, और इसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय समस्याएँ कैसे उत्पन्न होती हैं।

बाह्य प्रभाव क्या हैं?

बाह्य प्रभाव किसी आर्थिक गतिविधि का एक अप्रत्यक्ष परिणाम होता है जो उस गतिविधि के प्रत्यक्ष लाभार्थियों के अलावा अन्य व्यक्तियों या समाज पर भी प्रभाव डालता है। बाह्य प्रभाव दो प्रकार के होते हैं:

1.     सकारात्मक बाह्य प्रभाव (Positive Externalities): जब किसी आर्थिक गतिविधि से अन्य व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है, तो इसे सकारात्मक बाह्य प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी उद्यान का निर्माण जिससे पास के निवासियों को स्वच्छ हवा और सुंदर दृश्य का लाभ मिलता है।

2.    नकारात्मक बाह्य प्रभाव (Negative Externalities): जब किसी आर्थिक गतिविधि से अन्य व्यक्तियों को हानि होती है, तो इसे नकारात्मक बाह्य प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए, कारखानों से निकलने वाला धुआँ जो वायु प्रदूषण का कारण बनता है, आस-पास के लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

बाह्य प्रभाव और बाजार विफलता

बाजार विफलता तब होती है जब बाजार तंत्र बाह्य प्रभावों का ध्यान नहीं रखता है। साधारण शब्दों में, जब कोई निर्माता या उपभोक्ता किसी आर्थिक गतिविधि से उत्पन्न बाह्य प्रभाव के लिए भुगतान नहीं करता है या लाभ प्राप्त नहीं करता है, तो यह बाजार के संतुलन को प्रभावित करता है और संसाधनों का गलत आवंटन होता है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई फैक्ट्री प्रदूषण फैलाती है, तो उसके उत्पादन की लागत में उस प्रदूषण के कारण समाज को होने वाली हानि को शामिल नहीं किया जाता है।

बाजार मूल्य तय करने के लिए आपूर्ति और मांग के सिद्धांत पर काम करता है। लेकिन जब बाह्य प्रभावों की उपस्थिति होती है, तो उत्पादन या उपभोग का समाजिक लागत (social cost) या समाजिक लाभ (social benefit) बाजार मूल्य में सम्मिलित नहीं होता है। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ उत्पादों का बहुत अधिक उत्पादन होता है (जब नकारात्मक बाह्य प्रभाव हों) या कुछ का पर्याप्त उत्पादन नहीं होता है (जब सकारात्मक बाह्य प्रभाव हों)।

बाह्य प्रभावों का उदाहरण

1.     वायु प्रदूषण (Air Pollution): वायु प्रदूषण एक प्रमुख नकारात्मक बाह्य प्रभाव है जो वाहनों, उद्योगों और अन्य स्रोतों से निकलने वाले धुएँ के कारण होता है। उदाहरण के लिए, एक फैक्ट्री जो बिजली का उत्पादन करती है, वह कोयले का उपयोग करती है और धुआँ छोड़ती है। इस धुएँ में हानिकारक गैसें होती हैं जो वातावरण में मिलकर वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। फैक्ट्री अपने उत्पाद के लिए जितना पैसा चार्ज करती है, उसमें प्रदूषण के कारण समाज को होने वाले नुकसान की कीमत शामिल नहीं होती है। इसके कारण समाज को प्रदूषण जनित रोगों, जैसे श्वसन रोग, हृदय रोग और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है।

2.    जल प्रदूषण (Water Pollution): उद्योगों द्वारा रासायनिक कचरे को नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। इसका प्रभाव न केवल जल-जीवों पर पड़ता है, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ता है जो इस जल का उपयोग पीने, सिंचाई या अन्य दैनिक कार्यों के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, केमिकल फैक्ट्री द्वारा नदी में रासायनिक कचरा फेंकने से जल प्रदूषण होता है, लेकिन इसके लिए फैक्ट्री को किसी प्रकार का आर्थिक जुर्माना नहीं भुगतना पड़ता। यह एक नकारात्मक बाह्य प्रभाव है जो समाजिक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा असर डालता है।

3.    शोर प्रदूषण (Noise Pollution): शहरों में निर्माण कार्य, वाहन, हवाई जहाज, और उद्योगों की गतिविधियाँ शोर प्रदूषण का कारण बनती हैं। यह भी एक नकारात्मक बाह्य प्रभाव है, क्योंकि इससे लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। फैक्ट्रियाँ या व्यवसाय इस शोर की वजह से होने वाली असुविधा के लिए लोगों को मुआवजा नहीं देते, जिससे बाजार में गलत संतुलन उत्पन्न होता है।

बाह्य प्रभावों से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याएँ

बाह्य प्रभावों के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याएँ केवल स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि आर्थिक और पारिस्थितिकीय स्तर पर भी विपरीत प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिए, वायु और जल प्रदूषण के कारण पर्यावरणीय पारिस्थितिकी असंतुलित हो जाती है, जिससे जैव-विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन भी प्रेरित करता है और पर्यावरण के लिए गंभीर समस्याएँ पैदा करता है।

कैसे बाह्य प्रभाव पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ाते हैं?

बाह्य प्रभाव बाजार में विकृति उत्पन्न करते हैं और इसके कारण पर्यावरणीय संसाधनों का अव्यवस्थित उपयोग होता है। उदाहरण के लिए, अगर एक फैक्ट्री उत्पादन करते समय प्रदूषण फैलाती है, तो उसकी उत्पादन लागत में प्रदूषण से होने वाली हानियों की कीमत शामिल नहीं होती है। इसका परिणाम यह होता है कि बाजार में उन वस्तुओं की कीमत कम होती है जो कि वास्तव में उनके उत्पादन से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की वजह से अधिक होनी चाहिए। इसके कारण समाज में उन वस्तुओं का अधिक उपभोग होता है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होती हैं।

उदाहरण:

1.     कृषि में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग: किसानों द्वारा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग जल और मिट्टी को प्रदूषित करता है। इस प्रकार की रसायनिक सामग्री नदियों और झीलों में पहुँचकर जलीय जीवन को नुकसान पहुँचाती है और यहाँ तक कि खाद्य शृंखला में भी विषाक्तता पैदा करती है। यह किसानों की उत्पादन लागत में शामिल नहीं होती और इसका खर्च समाज को भुगतना पड़ता है।

2.    फॉसिल ईंधनों का उपयोग: बिजली उत्पादन और परिवहन में फॉसिल ईंधनों का अधिक उपयोग वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन का मुख्य कारण है। इससे ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है।

समाधान: बाजार विफलता को कैसे ठीक किया जाए?

बाह्य प्रभावों के कारण उत्पन्न बाजार विफलता को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा कई नीतियाँ बनाई जा सकती हैं:

1.     कर (Tax): नकारात्मक बाह्य प्रभावों को कम करने के लिए सरकार प्रदूषणकारी उद्योगों पर कर (Pollution Tax) लगा सकती है। उदाहरण के लिए, कार्बन कर (Carbon Tax) कोयला, तेल और गैस जैसे फॉसिल ईंधनों के उपयोग पर लगाया जा सकता है, ताकि उनके उपयोग को हतोत्साहित किया जा सके।

2.    सार्वजनिक नीति (Public Policy): सरकारें पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बना सकती हैं, जैसे कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board) द्वारा फैक्ट्रियों पर प्रदूषण मानकों का पालन करना अनिवार्य करना।

3.    सब्सिडी (Subsidy): सकारात्मक बाह्य प्रभावों को बढ़ावा देने के लिए सरकार स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में सब्सिडी प्रदान कर सकती है। इससे स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा और फॉसिल ईंधनों पर निर्भरता कम होगी।

4.    स्वामित्व अधिकारों का निर्धारण (Property Rights): पर्यावरणीय संसाधनों के स्वामित्व अधिकारों का निर्धारण करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन उन संसाधनों का गलत उपयोग न करे।

निष्कर्ष

बाह्य प्रभाव एक प्रमुख कारण हैं जो बाजार विफलता का कारण बनते हैं, विशेष रूप से पर्यावरणीय संदर्भ में। जब आर्थिक गतिविधियाँ अपने परिणामस्वरूप पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं और उनके लिए किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं ली जाती है, तो इसका परिणाम पर्यावरणीय गिरावट के रूप में सामने आता है। ऐसे में बाह्य प्रभावों को नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है ताकि पर्यावरण और समाज दोनों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

सरकार द्वारा उपयुक्त नीतियों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से बाह्य प्रभावों के कारण होने वाली बाजार विफलता को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जा सके और संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव हो सके।

 

प्रश्न 5:- सम्पत्ति अधिकारों (Property Rights) और अन्य दृष्टिकोणों की पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में क्या भूमिका है? यह समझाइए कि कैसे उचित सम्पत्ति अधिकार पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

उत्तर:- पर्यावरणीय समस्याएं, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वनों की कटाई, जैव विविधता की हानि, आदि, आज की दुनिया में गंभीर मुद्दे बन गए हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए न केवल वैज्ञानिक और तकनीकी उपायों की आवश्यकता होती है, बल्कि आर्थिक और कानूनी दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण होते हैं। पर्यावरणीय अर्थशास्त्र (Environmental Economics) में, एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण सम्पत्ति अधिकारों (Property Rights) का है। यह दृष्टिकोण इस बात पर केंद्रित है कि कैसे सम्पत्ति अधिकारों का वितरण और नियमन पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सहायक हो सकता है।

इस लेख में, हम सम्पत्ति अधिकारों के महत्व और अन्य दृष्टिकोणों की पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में उनकी भूमिका की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही, हम यह भी समझेंगे कि कैसे उचित सम्पत्ति अधिकार पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं।

सम्पत्ति अधिकार क्या हैं?

सम्पत्ति अधिकार उस अधिकार को कहते हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति या संस्था किसी वस्तु या संसाधन का उपयोग, नियंत्रण और उसके लाभ का उपभोग कर सकती है। यह अधिकार निजी, सामुदायिक, या सरकारी स्तर पर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के पास एक खेत है, तो वह उस खेत का मालिक है और उसे यह अधिकार है कि वह उस जमीन का उपयोग कृषि के लिए कर सके, उसे बेचे या किराए पर दे।

पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में सम्पत्ति अधिकारों की भूमिका

पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में सम्पत्ति अधिकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दृष्टिकोण का मूल तर्क यह है कि जब किसी संसाधन के अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं और उनका सम्मान किया जाता है, तो उस संसाधन का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग किया जा सकता है। इसके विपरीत, अगर सम्पत्ति अधिकार अस्पष्ट या अनुपस्थित हैं, तो संसाधनों का अति-उपयोग (overuse) और दुरुपयोग (misuse) होने की संभावना बढ़ जाती है। इसे पर्यावरणीय अर्थशास्त्र में “सामान्य संसाधन की त्रासदी” (Tragedy of the Commons) के रूप में जाना जाता है।

सामान्य संसाधनों की त्रासदी

“सामान्य संसाधन की त्रासदी” वह स्थिति है जिसमें संसाधनों पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता, और सभी लोग उनका उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक तालाब, जंगल, समुद्र आदि। जब इन संसाधनों का कोई एक मालिक नहीं होता है, तो लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए उनका अति-उपयोग करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों की कमी और हानि होती है। उदाहरण के लिए, अगर एक तालाब पर सभी मछुआरों को मछलियां पकड़ने का अधिकार हो, तो हर मछुआरा अधिक से अधिक मछलियां पकड़ने की कोशिश करेगा, जिसके कारण मछलियों की संख्या में कमी आ सकती है।

इस समस्या का समाधान सम्पत्ति अधिकारों को परिभाषित करने के माध्यम से किया जा सकता है। अगर तालाब पर किसी एक व्यक्ति या समूह का अधिकार होता, तो वह मछलियों की संख्या को नियंत्रित कर सकता था ताकि तालाब का दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित हो सके।

सम्पत्ति अधिकारों की स्पष्टता से पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान

सम्पत्ति अधिकारों की स्पष्टता संसाधनों के संरक्षण और स्थायी उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सुनिश्चित करती है कि जो व्यक्ति या संगठन किसी संसाधन का मालिक है, वह उसकी देखभाल और प्रबंधन की जिम्मेदारी भी उठाएगा। उदाहरण के लिए:

1.     वनों का संरक्षण: अगर किसी निजी कंपनी या व्यक्ति के पास जंगल का अधिकार है, तो वह जंगल की रक्षा और पुनर्वनीकरण (reforestation) के लिए जिम्मेदार होगा। इससे वनों की कटाई पर नियंत्रण हो सकता है और पर्यावरणीय संतुलन बना रह सकता है।

2.    जल संसाधन प्रबंधन: अगर किसी समुदाय के पास अपने स्थानीय जल स्रोतों का स्वामित्व है, तो वे सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जल का उपयोग स्थायी रूप से हो और पानी की कमी न हो। यह लोगों को संसाधनों के प्रति जिम्मेदार बनाता है और अति-उपयोग की संभावना को कम करता है।

3.    प्रदूषण नियंत्रण: सम्पत्ति अधिकार प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी सहायक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी नदी का स्वामित्व एक निजी संगठन के पास है, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि नदी प्रदूषित न हो क्योंकि स्वच्छ जल उसका आर्थिक लाभ है। इसके विपरीत, अगर नदी पर किसी का अधिकार नहीं है, तो विभिन्न उद्योग उसे प्रदूषित कर सकते हैं और किसी को भी इसकी चिंता नहीं होगी।

अन्य दृष्टिकोण: नीतिगत और कानूनी उपाय

हालांकि सम्पत्ति अधिकार पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके साथ ही अन्य दृष्टिकोणों का भी योगदान आवश्यक है। इसमें नीतिगत और कानूनी उपाय शामिल हैं, जो सम्पत्ति अधिकारों के साथ मिलकर एक संतुलित और प्रभावी प्रणाली बना सकते हैं।

1.     प्रभावी विनियमन (Regulation): सरकारें नियम और कानून बनाकर यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि उद्योग और व्यवसाय पर्यावरणीय मानकों का पालन करें। जैसे कि प्रदूषण नियंत्रण कानून, जो यह निर्धारित करते हैं कि उद्योग कितना कचरा या प्रदूषक बाहर निकाल सकते हैं।

2.    प्रोत्साहन और दंड: सरकारें व्यवसायों और व्यक्तियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहन (जैसे कर में छूट, अनुदान) दे सकती हैं और नियमों का उल्लंघन करने पर दंडित भी कर सकती हैं। यह एक संतुलित दृष्टिकोण है जो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है।

3.    सामुदायिक भागीदारी: सामुदायिक अधिकार भी एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जिसमें स्थानीय समुदायों को उनके प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में अधिकार और जिम्मेदारी दी जाती है। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से उन क्षेत्रों में कारगर होता है जहाँ संसाधनों का उपयोग सामूहिक रूप से होता है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल और वन संसाधन।

सम्पत्ति अधिकार और सतत विकास

सम्पत्ति अधिकार न केवल पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान प्रदान करते हैं बल्कि सतत विकास (Sustainable Development) के लक्ष्य को भी बढ़ावा देते हैं। जब संसाधनों का स्वामित्व स्पष्ट होता है और उनका स्थायी उपयोग सुनिश्चित किया जाता है, तो इसका लाभ समाज और पर्यावरण दोनों को मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर एक किसान के पास अपनी जमीन का अधिकार होता है, तो वह उसे अधिक उत्पादक और टिकाऊ बनाने के लिए उसमें निवेश करेगा। इसके विपरीत, अगर जमीन पर उसका कोई अधिकार नहीं है, तो वह उसकी देखभाल करने के बजाय उससे तात्कालिक लाभ निकालने का प्रयास करेगा।

भारत में सम्पत्ति अधिकारों का परिप्रेक्ष्य

भारत में सम्पत्ति अधिकारों की स्थिति और उनके पर्यावरणीय प्रभाव पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। भारतीय संविधान ने नागरिकों को सम्पत्ति का अधिकार प्रदान किया है, लेकिन कई मामलों में यह अधिकार अस्पष्ट है। जैसे कि जंगलों, तालाबों, और नदियों पर सरकारी स्वामित्व होने के कारण उनका उपयोग सामूहिक रूप से किया जाता है, जिससे संसाधनों का अति-उपयोग और प्रदूषण बढ़ जाता है। सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जैसे कि सामुदायिक वन प्रबंधन, जल संरक्षण योजनाएं, और भूमि सुधार कार्यक्रम।

भारत में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए सामुदायिक अधिकारों को बढ़ावा दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जब गांव के लोगों को अपने जल स्रोतों का स्वामित्व दिया जाता है, तो वे जल संरक्षण के लिए बेहतर प्रयास कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान के अलवर जिले में “तरुण भारत संघ” द्वारा संचालित जल संरक्षण कार्यक्रम ने सामुदायिक अधिकारों के महत्व को सिद्ध किया है।

निष्कर्ष

सम्पत्ति अधिकार पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्पष्ट और उचित सम्पत्ति अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जिम्मेदारीपूर्वक और स्थायी रूप से हो। इससे संसाधनों का अति-उपयोग और प्रदूषण कम होता है और पर्यावरणीय संतुलन बना रहता है। इसके अलावा, सम्पत्ति अधिकारों के साथ-साथ नीतिगत और कानूनी उपायों का समन्वय भी आवश्यक है ताकि एक संतुलित और प्रभावी प्रणाली स्थापित की जा सके जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास दोनों को सुनिश्चित करे।

सम्पत्ति अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से, हम न केवल पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बल्कि संसाधनों का स्थायी उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध हो सकेगा।

 

लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

 

प्रश्न 1:- प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं कौन-कौन सी हैं?

उत्तर:- प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा क्षरण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, वनों की कटाई और अपशिष्ट प्रबंधन की समस्याएं शामिल हैं। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं, कारखानों से उत्सर्जित धुएं और ठोस ईंधनों का उपयोग है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण का स्रोत औद्योगिक कचरा, घरेलू कचरा, और कृषि में उपयोग किए गए रसायनों का जल स्रोतों में मिलना है। यह मानव और जलीय जीवन दोनों के लिए हानिकारक है।

मृदा क्षरण भी एक बड़ी समस्या है, जो अत्यधिक कृषि, वनों की कटाई और जल प्रवाह के कारण होती है। जलवायु परिवर्तन मुख्यतः ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण हो रहा है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि, बर्फ पिघलने और समुद्र स्तर बढ़ने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके अतिरिक्त, जैव विविधता की हानि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को कमजोर करती है और पर्यावरण संतुलन को प्रभावित करती है।

वनों की कटाई से न केवल पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता है, बल्कि यह वन्यजीवों के आवासों को भी नष्ट कर देता है। अपशिष्ट प्रबंधन की समस्याएं भी चिंताजनक हैं, खासकर प्लास्टिक कचरे का बढ़ता उपयोग, जो जमीन, जल और हवा को प्रदूषित कर रहा है। इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए सामूहिक प्रयासों और जागरूकता की आवश्यकता है।

 

प्रश्न 2:- पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में आर्थिक दृष्टिकोण का क्या महत्व है?

उत्तर:- पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में आर्थिक दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह दृष्टिकोण हमें पर्यावरणीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन और संरक्षण के लिए प्रभावी नीतियों और उपायों को लागू करने में सहायता करता है। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच गहरा संबंध है; प्राकृतिक संसाधनों के अधिक उपयोग से पर्यावरणीय समस्याएं, जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन, उत्पन्न होती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण के माध्यम से इन समस्याओं को हल करने के लिए नीतिगत उपायों जैसे कर, सब्सिडी, और बाज़ार-आधारित उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

उदाहरण के लिए, प्रदूषण कर (पिगूवियन टैक्स) का उपयोग कंपनियों को प्रदूषण कम करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सब्सिडी पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने में मदद करती है। आर्थिक दृष्टिकोण यह भी सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का उपयोग अधिक कुशलता से किया जाए और उन पर अत्यधिक दबाव न पड़े। इसके अलावा, यह दृष्टिकोण पर्यावरणीय लागतों और लाभों के मूल्यांकन के माध्यम से दीर्घकालिक टिकाऊ विकास सुनिश्चित करता है।

इस प्रकार, आर्थिक दृष्टिकोण न केवल पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान प्रदान करता है, बल्कि दीर्घकालिक विकास की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है, जिससे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों दोनों के लिए पर्यावरण सुरक्षित रह सके।

 

प्रश्न 3:- बाह्य प्रभाव (Externalities) का क्या अर्थ है? इसका उदाहरण दीजिए।

उत्तर:- बाह्य प्रभाव (Externalities) का अर्थ ऐसे प्रभावों से है जो किसी आर्थिक गतिविधि के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं, लेकिन वे उन लोगों पर भी असर डालते हैं जो उस आर्थिक गतिविधि में सीधे तौर पर शामिल नहीं होते। दूसरे शब्दों में, बाह्य प्रभाव तब उत्पन्न होते हैं जब किसी आर्थिक क्रियाकलाप के लाभ या हानि का असर समाज के अन्य सदस्यों पर पड़ता है, जो उस क्रियाकलाप में भाग नहीं लेते। यह प्रभाव सकारात्मक (Positive Externality) या नकारात्मक (Negative Externality) हो सकते हैं।

उदाहरण के तौर पर, नकारात्मक बाह्य प्रभाव का एक सामान्य उदाहरण प्रदूषण है। जब कोई कारखाना अपनी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान वायु या जल को प्रदूषित करता है, तो उसका प्रभाव केवल उस कारखाने तक सीमित नहीं रहता। प्रदूषण से आसपास के निवासियों की सेहत पर नकारात्मक असर पड़ता है और पर्यावरण भी दूषित होता है। हालांकि, उन निवासियों ने कारखाने की गतिविधियों में भाग नहीं लिया होता, फिर भी वे इसके बुरे प्रभाव झेलते हैं।

दूसरी ओर, सकारात्मक बाह्य प्रभाव का एक उदाहरण होता है, जब कोई व्यक्ति अपने घर के सामने पेड़ लगाता है, जिससे उस क्षेत्र का वातावरण बेहतर होता है और आस-पड़ोस के लोग भी स्वच्छ हवा का लाभ उठाते हैं। पेड़ लगाने वाले को इसके सीधे लाभ मिलते हैं, लेकिन आसपास के लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से इसका फायदा उठाते हैं।

 

प्रश्न 4:- पारेटो इष्टतमता (Pareto Optimality) क्या है?

उत्तर:- पारेटो इष्टतमता (Pareto Optimality) एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो आर्थिक संसाधनों के कुशल वितरण को समझाने के लिए उपयोग की जाती है। इसे इटालियन अर्थशास्त्री विलफ्रेडो पारेटो ने विकसित किया था। पारेटो इष्टतमता उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें किसी भी व्यक्ति की स्थिति में सुधार किए बिना किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि संसाधनों का वितरण इस तरह से किया गया है कि किसी को भी और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा।

सरल शब्दों में, जब संसाधनों का पुनर्वितरण किसी को नुकसान पहुंचाए बिना किसी अन्य को लाभ नहीं पहुंचा सकता, तो वह स्थिति पारेटो इष्टतम मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर, यदि दो व्यक्ति संसाधनों का वितरण कर रहे हैं और एक व्यक्ति को कुछ अतिरिक्त लाभ मिलता है तो यह तभी पारेटो सुधार होगा जब दूसरे व्यक्ति की स्थिति में कोई गिरावट न हो।

पर्यावरणीय अर्थशास्त्र में पारेटो इष्टतमता का विशेष महत्व है क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे पर्यावरणीय संसाधनों का कुशल और टिकाऊ उपयोग किया जा सकता है, ताकि किसी को भी नुकसान पहुंचाए बिना सभी को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। यह नीति निर्माण में भी सहायक है, जहां पर्यावरणीय हितों और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है।

 

प्रश्न 5:- बाजार विफलता (Market Failure) का क्या अर्थ है, और यह कब होती है?

उत्तर:- बाजार विफलता (Market Failure) एक ऐसी स्थिति है जब बाजार अपने आप में संसाधनों का कुशल आवंटन (efficient allocation of resources) करने में असमर्थ होता है, और इसके परिणामस्वरूप समाज के लिए वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होते। साधारण शब्दों में, यह वह स्थिति है जब बाजार अपनी शक्तियों के माध्यम से आर्थिक दक्षता (economic efficiency) सुनिश्चित नहीं कर पाता, जिससे संसाधनों का अव्यवस्थित और अनुचित उपयोग होता है।

बाजार विफलता तब होती है जब बाजार में किसी वस्तु या सेवा की सही कीमत तय नहीं हो पाती। इसके मुख्य कारणों में बाह्यताएं (externalities), सार्वजनिक वस्तुएं (public goods), अपूर्ण प्रतिस्पर्धा (imperfect competition), और असममित जानकारी (asymmetric information) शामिल हैं। बाह्यताएं तब होती हैं जब किसी आर्थिक गतिविधि का प्रभाव तीसरे पक्ष पर पड़ता है, जो उस गतिविधि में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता। उदाहरण के लिए, प्रदूषण एक नकारात्मक बाह्यता है, क्योंकि इसके कारण पर्यावरण और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह लागत सीधे उत्पादन में नहीं जुड़ती।

सार्वजनिक वस्तुएं, जैसे स्वच्छ वायु और राष्ट्रीय सुरक्षा, का उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन इनके लिए कोई विशेष शुल्क नहीं वसूला जाता, जिससे बाजार इन्हें सही से प्रबंधित नहीं कर पाता। इसके अलावा, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, जैसे एकाधिकार (monopoly) की स्थिति में, उत्पादक अपनी मर्जी से कीमत तय कर सकते हैं, जिससे बाजार की कार्यक्षमता प्रभावित होती है।

अतः, बाजार विफलता तब होती है जब बाजार की अदृश्य शक्तियां कुशलता से कार्य नहीं करतीं और सरकार को हस्तक्षेप कर इन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है।

 

प्रश्न 6:- सम्पत्ति अधिकारों (Property Rights) का पर्यावरणीय समस्याओं में क्या महत्व है?

उत्तर:- पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में सम्पत्ति अधिकारों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सम्पत्ति अधिकारों से तात्पर्य उन कानूनी अधिकारों से है जो किसी व्यक्ति, समूह या संस्थान को किसी संसाधन का स्वामित्व, नियंत्रण और उपयोग करने का अधिकार देते हैं। जब सम्पत्ति अधिकार स्पष्ट और सुरक्षित होते हैं, तो इससे पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है।

पर्यावरणीय समस्याओं, जैसे वायु, जल और भूमि प्रदूषण, अक्सर “सामान्य संसाधन” (Common Resources) की समस्या होती है। जब कोई संसाधन सामूहिक स्वामित्व या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है, तो लोग उसे मुफ्त में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिससे अति-उपयोग और पर्यावरणीय क्षति होती है। इसे “सामान्य संपत्ति की त्रासदी” (Tragedy of the Commons) कहा जाता है। सम्पत्ति अधिकारों के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

जब किसी व्यक्ति या संस्था के पास स्पष्ट सम्पत्ति अधिकार होते हैं, तो उनके लिए उन संसाधनों को सुरक्षित रखना और उनका संरक्षण करना प्रोत्साहित होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि उस सम्पत्ति का दीर्घकालिक लाभ केवल उन्हें मिलेगा। इससे संसाधनों के सही और स्थायी उपयोग की प्रवृत्ति बढ़ती है।

इस प्रकार, सम्पत्ति अधिकारों की स्पष्टता और मजबूती से प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और दीर्घकालिक उपयोग सुनिश्चित होता है, जिससे पर्यावरणीय समस्याओं का प्रभावी समाधान मिल सकता है।

 

प्रश्न 7:- बाह्य प्रभावों की उपस्थिति में बाजार कैसे विफल हो जाता है?

उत्तर:- बाह्य प्रभावों की उपस्थिति में बाजार की विफलता एक महत्वपूर्ण समस्या है, जो पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के अध्ययन में गहराई से समझी जाती है। बाह्य प्रभाव (Externalities) उन स्थितियों को दर्शाते हैं जब किसी आर्थिक गतिविधि के कारण तीसरे पक्ष को लाभ या हानि होती है, लेकिन इसका प्रभाव बाजार मूल्य निर्धारण में शामिल नहीं होता। बाह्य प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्रदूषण एक नकारात्मक बाह्य प्रभाव है, जबकि शिक्षा एक सकारात्मक बाह्य प्रभाव हो सकती है।

जब बाह्य प्रभावों की अनदेखी की जाती है, तो बाजार असंतुलित हो जाता है और दक्षता (Efficiency) में कमी आ जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि बाजार कीमतें पूरी तरह से उस गतिविधि की वास्तविक सामाजिक लागतों और लाभों को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए, एक फैक्ट्री जो उत्पादन के दौरान प्रदूषण फैलाती है, वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराई जाती क्योंकि प्रदूषण की लागत बाजार मूल्य में शामिल नहीं होती। इसके परिणामस्वरूप, उत्पादन अधिक हो सकता है और समाज को प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इस प्रकार की बाजार विफलता का समाधान बाह्य प्रभावों को आंतरिक (Internalize) करने में निहित है, जिसका अर्थ है कि प्रदूषण जैसी नकारात्मक बाह्य प्रभावों की लागत को बाजार मूल्य में शामिल किया जाए। सरकारें इसके लिए कर (Tax), सब्सिडी (Subsidy), और विनियमन (Regulation) का उपयोग करती हैं ताकि बाजार अधिक सामाजिक दृष्टिकोण से कार्य कर सके।

 

प्रश्न 8:- पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के अन्य दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:- पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए कई दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है सतत विकास (सस्टेनेबल डेवलपमेंट), जिसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस दृष्टिकोण के तहत, संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाता है ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी ये उपलब्ध रहें। इसके अलावा, प्रदूषण नियंत्रण नीतियों का उपयोग भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसमें सरकारें प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर नियंत्रण रखती हैं, प्रदूषण शुल्क या कर लगाती हैं और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देती हैं।

पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) और अपशिष्ट प्रबंधन (वेस्ट मैनेजमेंट) भी पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अंतर्गत, कचरे का सही प्रबंधन और पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाता है ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सके। वनीकरण (अफॉरेस्टेशन) के माध्यम से वनों की कटाई को रोका जाता है और नए पेड़ लगाए जाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

साथ ही, शिक्षा और जागरूकता फैलाना भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना और उनके जीवन में छोटे-छोटे बदलाव लाकर पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालना सिखाया जाता है। इन सभी दृष्टिकोणों का समुचित उपयोग करके हम पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं

 

अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

 

प्रश्न 1:- पर्यावरणीय समस्याएँ कौन-कौन सी हैं?

उत्तर:- पर्यावरणीय समस्याओं में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, जैव विविधता की हानि, ओजोन परत में क्षरण, मिट्टी का कटाव और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन शामिल हैं। ये समस्याएँ मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिक संतुलन और आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।

प्रश्न 2:- आर्थिक दृष्टिकोण से पर्यावरणीय मुद्दों को कैसे समझा जा सकता है?

उत्तर:- आर्थिक दृष्टिकोण से पर्यावरणीय मुद्दों को समझने के लिए हमें संसाधनों की कमी, लागत-लाभ विश्लेषण और बाह्य प्रभावों का अध्ययन करना होता है। आर्थिक सिद्धांत यह बताता है कि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन जैसी समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब बाजार में इन संसाधनों का सही मूल्यांकन नहीं होता, जिससे असंतुलन पैदा होता है।

प्रश्न 3:- अर्थशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों में क्या शामिल है?

उत्तर:- अर्थशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों में मांग और आपूर्ति, उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादन और लागत, बाजार संरचना, और संसाधनों का वितरण शामिल है। इसके अलावा, सीमांत लाभ और लागत विश्लेषण, अवसर लागत, तथा कुशलता और असमानता जैसे सिद्धांत भी अर्थशास्त्र की नींव रखते हैं। पर्यावरणीय अर्थशास्त्र में, इन सिद्धांतों का उपयोग संसाधनों के सतत उपयोग और पर्यावरणीय नीतियों के विश्लेषण में किया जाता है।

प्रश्न 4:- पारेटो ऑप्टिमैलिटी का क्या मतलब है? इसे एक उदाहरण के साथ समझाएँ।

उत्तर:- पारेटो ऑप्टिमैलिटी एक ऐसी स्थिति है जिसमें संसाधनों का ऐसा वितरण होता है जहाँ किसी एक व्यक्ति की स्थिति को सुधारने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति को बदतर किए बिना ऐसा करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक गाँव में पानी का उपयोग अगर इस तरह हो कि सभी किसानों को समान लाभ हो रहा हो और किसी एक को अधिक पानी देने से किसी अन्य को नुकसान हो, तो यह पारेटो ऑप्टिमैलिटी की स्थिति है।

प्रश्न 5:- बाजार विफलता क्या है और यह बाह्यताओं (externalities) की उपस्थिति में कैसे होती है?

उत्तर:- बाजार विफलता वह स्थिति है जब बाजार स्वतंत्र रूप से संसाधनों का कुशल आवंटन करने में असमर्थ होता है। यह अक्सर बाह्यताओं की उपस्थिति में होती है, जब उत्पादन या उपभोग से जुड़े लाभ या लागत बाजार लेनदेन में शामिल नहीं होते। इससे संसाधनों का अधिक या कम उपयोग होता है, जैसे प्रदूषण या सार्वजनिक वस्तुओं की कमी।

प्रश्न 6:- बाह्यताओं (externalities) का अर्थ क्या है? इनके उदाहरण दें।

उत्तर:- बाह्यताएँ (externalities) वे प्रभाव हैं जो किसी आर्थिक गतिविधि से उत्पन्न होते हैं और जो सीधे उस गतिविधि में शामिल लोगों को प्रभावित नहीं करते। ये सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी फैक्ट्री द्वारा उत्पन्न प्रदूषण एक नकारात्मक बाह्यता है, जबकि शिक्षा से समाज को मिलने वाला लाभ एक सकारात्मक बाह्यता है।

प्रश्न 7:- स्वामित्व अधिकार (property rights) का पर्यावरणीय अर्थशास्त्र में क्या महत्व है?

उत्तर:- पर्यावरणीय अर्थशास्त्र में स्वामित्व अधिकारों का महत्व यह है कि यह संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन में दक्षता सुनिश्चित करता है। जब किसी संसाधन पर स्वामित्व अधिकार स्पष्ट होते हैं, तो लोग उनके संरक्षण और सतत उपयोग में रुचि रखते हैं। इससे बाहरी प्रभावों (externalities) को कम करने में मदद मिलती है, जैसे प्रदूषण। स्वामित्व अधिकारों की स्पष्टता से संसाधनों के उपयोग में संतुलन और विवादों का समाधान भी होता है।

प्रश्न 8:- पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए अन्य कौन-कौन से दृष्टिकोण हैं?

उत्तर:- पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। इनमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना, जैव विविधता का संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, जल और वायु गुणवत्ता में सुधार, हरित कराधान नीतियाँ, और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना शामिल है। साथ ही, जागरूकता अभियान और पर्यावरण शिक्षा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रश्न 9:- बाजार विफलता और स्वामित्व अधिकार के बीच संबंध क्या है?

उत्तर:- बाजार विफलता तब होती है जब बाजार संसाधनों का कुशल आवंटन नहीं कर पाता। स्वामित्व अधिकार स्पष्ट न होने से बाह्यताएं (जैसे प्रदूषण) उत्पन्न होती हैं, जिससे बाजार विफलता होती है। जब किसी संसाधन के स्वामित्व अधिकार निर्धारित नहीं होते, तो लोग उसका अनुचित उपयोग करते हैं, जिससे पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ती हैं और संसाधनों का दुरुपयोग होता है।

प्रश्न 10:- आर्थिक दृष्टिकोण से पर्यावरणीय संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है?

उत्तर:- आर्थिक दृष्टिकोण से पर्यावरणीय संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए हमें संसाधनों की सीमितता को समझना होगा और उनका स्थायी प्रबंधन करना होगा। इसके लिए कुशलता से संसाधनों का आवंटन, पुनर्चक्रण, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग और प्रदूषण कर जैसी नीतियों का कार्यान्वयन आवश्यक है, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित व दीर्घकालिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

प्रश्न 11:- पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए?

उत्तर:- सरकार की भूमिका पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसे पर्यावरण संरक्षण के लिए नीतियां और कानून बनाने चाहिए, जैसे प्रदूषण नियंत्रण कानून, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, और हरित कर प्रणाली लागू करना। इसके अलावा, सरकार को जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित करना चाहिए ताकि सतत विकास सुनिश्चित हो सके।

प्रश्न 12:- क्या आप किसी एक पर्यावरणीय समस्या को हल करने के लिए एक आर्थिक उपाय का सुझाव दे सकते हैं?

उत्तर:- हाँ, वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए ‘कार्बन टैक्स’ एक प्रभावी आर्थिक उपाय हो सकता है। यह टैक्स कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर लगाया जाता है। इससे कंपनियों को कम प्रदूषण उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि उन्हें अधिक उत्सर्जन के लिए अधिक टैक्स देना पड़ता है। इससे स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिलता है।